甲方乙方

छत्तीसगढ़ की EOW ने दो बड़े शराब कारोबारियों को झारखंड से ट्रांजिट रिमांड पर लिया, पूछताछ से खुल सकते हैं बड़े राज_我的网站

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A | राज्य ब्यूरो, रांची/रायपुर। झारखंड में शराब घोटाले में गिरफ्तार छत्तीसगढ़ के दो कारोबारियों मुकेश मनचंदा व अतुल सिंह को छत्तीसगढ़ पुलिस की राज्य आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो ने अपने केस में ट्रांजिट रिमांड पर ले लिया है। दोनों ही आरोपित छत्तीसगढ़ की श्री ओम साईं बेवरेजेज प्राइवेट लिमिटेड नामक शराब कंपनी के निदेशक हैं। इनपर छत्तीसगढ़ के शराब घोटाले में भी संलिप्तता का आरोप है। इन्हें झारखंड की भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) ने सात जुलाई को पूछताछ के बाद गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया था। उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग के पूर्व प्रधान सचिव विनय कुमार चौबे से जुड़े शराब घोटाले के केस में दोनों गिरफ्तार हुए थे। एसीबी ने जब निर्धारित समय के भीतर चार्जशीट दाखिल नहीं की तो सभी आरोपितों को एक-एक कर जमानत का लाभ मिलता चला गया।,छत्तीसगढ़ की आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो दोनों ही आरोपितों को शुक्रवार को रायपुर कोर्ट में प्रस्तुत कर पुलिस रिमांड पर लेगी। दोनों ही आरोपितों को शराब घोटाला प्रकरण में विदेशी शराब पर कमीशन उगाही के मामले में छत्तीसगढ़ ईओडब्ल्यू ने प्रोडक्शन वारंट पर लिया है। उनके खिलाफ धारा 7 ए 12 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत अपराध दर्ज है। रिपोर्ट के अनुसार विदेशी शराब लाइसेंसी कंपनी श्री ओम साईं बेवरेजेज के इन दोनों निदेशकों की घोटाले में भूमिका सामने आई थी। इस कंपनी के मुख्य लाभार्थी विजय भाटिया को छत्तीसगढ़ इओडब्ल्यू ने गिरफ्तार किया था। छत्तीसगढ़ की जांच एजेंसी ने शराब में कमीशन संबंधित तथ्यों पर आधारित अपनी छठवीं चार्जशीट मंगलवार को जांच एजेंसी विशेष न्यायालय में दाखिल की थी। जांच अधिकारियों के अनुसार वर्ष 2020-21 में छत्तीसगढ़ में लागू की गई नई आबकारी नीति के बाद विदेशी शराब आपूर्ति का ठेका तीन निजी कंपनियों श्री ओम साईं बेवरेजेज प्रालि, नेक्सजेन पावर इंजिटेक प्रालि और दिशिता वेंचर्स प्रालि को दिया गया था। इन लाइसेंसियों से सरकार को लगभग 248 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ था।。 4月18日，长沙楼市“以旧换新”政策终于落地。

B | 长沙市住房和城乡建设局印发《关于支持居民购买改善住房的通知》，规定即日起，全市范围内“以旧换新”购买新房的，可按照“认房不认贷”政策，享受首套房首付比和按揭利率优惠；购买新房申请住房公积金贷款的，在原有基础上上调最高贷款额度；同时不再审查购房者资格条件。图源：卡乐图片贾琼摄　　长沙楼市自2017年“318”政策之后进入限购时代，“以旧换新”政策的出台被认为是长沙全面取消楼市限购的标志，不少地产人士发圈庆祝。　　业内人士：长沙全面放松限购政策　　业内一致认为，本轮政策中的第三条“不再审查购房者资格条件”，意味着自2017年开始实行的“长沙限购”已全面放松。湖南建工置业投资有限公司副总经理周事勇认为，这是基于目前长沙房地产市场进行的调整，也符合国家一城一策的原则。　　2017年3月18日，长沙规定非本市户籍家庭限购1套新房，自此进入严苛的限购时代。直到2023年9月22日，长沙明确居民家庭（含非本市户籍家庭）在长沙购买首套商品住房，不再需要提供购房证明，限购政策松绑。　　易居研究院研究总监严跃进在接受潇湘晨报记者采访时表示，长沙政策的定位很清晰地指向要换房的群体，即基于供求关系和新型城镇化的变化，具有非常好的导向。“很巧妙地将‘以旧换新’‘认房不认贷’两个涉及到换房的政策结合”。

C | 　　怎么换国企或开发商收购旧房受关注　　本月初，郑州发布《郑州市促进房产市场“卖旧买新以旧换新”工作方案（试行）》，计划在今年内推动10000户居民成功进行二手房置换。　　郑州为购房家庭提供了两种“以旧换新”模式，一种是由郑州城市发展集团有限公司介入，直接收购市民的二手房；另一种是享受政府政策支持，由市民自主在市场中买卖住房。以上两种模式均可享受减免契税30%的购房契税补贴政策。　　很快，郑州又出台细则明确了“以旧换新”的条件限制，例如二手房性质应为普通商品住房、房龄不超过15年等。

D | 如购房者选取由指定主体收购房屋的模式，其购买的新建商品房总价款还应不低于二手房收购总价款。　　在流程方面，将由收购主体支付二手房全部购房款，其中二手房过户相关税费将直接支付至换房家庭，剩余房款则支付至换房家庭购买的新建商品住房开发企业。　　采取此类由国企或开发商等主体直接收购旧房模式的城市还有江苏太仓、江苏苏州相城区、连云港等地。

E | 还有城市仅选取了郑州第二种模式，加大对“以旧换新”家庭的购房政策支持力度。

F | 昨天，长沙宣布“以旧换新”家庭可按照“认房不认贷”政策，享受首套房首付比和按揭利率优惠。　　此外，沈阳、盐城等地采取的模式是发放“以旧换新”购房补贴；杭州临平区、宁波、济南等城市则联合开发商及房地产经纪机构推出了“换新购”服务，即购房者可在未售出旧房的情况下向开发商认购并锁定新房房源，由委托的房地产经纪机构出售旧房，若一定期限内旧房售出则按流程购买新房，若旧房未售出则退还新房认购金。　　据中指研究院统计，现已有超30城表态支持“以旧换新”。徐州、淄博、南京等10余个城市已落地推行这一政策。预计未来将有更多城市跟进推出这一举措。